मातृशक्ति को सशक्त, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है प्रदेश का बजटः रामदास पुरी
सर्वसमावेशी, सर्वव्यापी बजट के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष ने दिया मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री को धन्यवाद
अनूपपुर :- प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्षों पहले बेटियों को सशक्त बनाने के लिए जो प्रयास शुरू किए थे, उनके सुखद परिणाम आज प्रदेश में बदलते लिंगानुपात के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार ने विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें बेटियों, बहनों और समूची मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए प्रावधान हैं। बजट में युवाओं, बुजुर्गों, किसानों, विद्यार्थियों समेत हर वर्ग के लिए प्रावधान किए गए हैं और यह बजट मध्यप्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने वाला, लोगों की जिंदगी बदलने के अभियान को गति देने वाला बजट है। यह बात भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी ने भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह के हवाले कही। जिला अध्यक्ष ने सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी बजट के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को धन्यवाद भी दिया।
मातृशक्ति को सशक्त बनाने लाडली बहना योजना लाई शिवराज सरकार
अनूपपुर भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी ने कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा शुरू की लाडली लक्ष्मी योजना सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन गई है। कभी जिन बेटियों को अभिशाप समझा जाता था, अब वो वरदान बन गई है। इस योजना के कारण मध्यप्रदेश में लिंगानुपात के आंकड़ों में सुखद बदलाव आ रहे हैं। बहनों को और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार अब लाडली बहना योजना लेकर आई है। 5 मार्च को इस योजना की लांचिंग के साथ ही प्रदेश की करोड़ों बहनों को 1000 रुपये प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएंगे। इस योजना के लिए शिवराज सरकार ने 8000 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार ने 12 वीं की टॉपर छात्राओं के लिए ई-स्कूटी योजना शुरू करने की घोषणा की है, वहीं बहनों के स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ का प्रावधान किया है। यही नहीं, बल्कि पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अलग से 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन, कन्या विवाह एवं निकाय योजना तथा महिला स्वरोजगार के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
कांग्रेस ने जिन किसानों को छला, उन्हें सहारा देगी सरकार
श्री पुरी ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कर्जमाफी के नाम पर किसानों को छला था। उनके इस छल-कपट के कारण प्रदेश के कई किसान डिफाल्टर हो गए थे। उनके सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। ऐसे किसानों को प्रदेश की शिवराज सरकार सहारा देगी और ऐसे किसानों को नॉन डिफाल्टर श्रेणी में लाने के लिए सरकार ने बजट में 2500 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कलयाण योजना के तहत 3900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हर वर्ग, हर समाज का रखा ध्यान
भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार का नया बजट सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी है, जिसमें हर समाज और वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में जनजातीय क्षेत्रों में चलाए जा रहे सिकल सेल एनीमिया मिशन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, इन क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा जनजातीय कल्याण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। गरीबों का सहारा बनी संबल योजना को कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री बनते ही शिवराजसिंह चौहान ने इस योजना को दोबारा शुरू किया और इस योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा के लिए 38375 करोड़ रुपये और खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। युवाओं के लिए एक लाख नौकरियां उपलब्ध कराने की बात सरकार ने बजट प्रावधान में शामिल की है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लिए 953 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजना के लिए 16 हजार करोड़ से अधिक के प्रावधान किए हैं। सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत बजटीय प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के लिए आवंटित बजट भी छिंदवाड़ा ले गई थी, जबकि शिवराज सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रयास कर रही है। वर्तमान में मौजूद मेडिकल कॉलेजों के लिए 400 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है।
सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर प्रदेश सरकार का जोर
श्री पुरी ने कहा कि उज्जैन में भव्य महाकाल महालोक के निर्माण के बाद शिवराज सरकार प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने संत रविदास समारक एवं मंदिर निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा ओरछा, चित्रकूट और सलकनपुर में भी सरकार ऐसे ही प्रयास करने जा रही है, जिनके लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। कमलनाथ सरकार द्वारा बंद कर दी गई मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना को तीर्थयात्रा पर जाने वाले बुजुर्गों की दृष्टि से और सुविधाजनक बनाने के लिए नए बजट में हवाई यात्रा का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
अधोसंरचना के विकास को मिलेगी गति
जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के अंतर्गत शिवराज सरकार प्रदेश की अधोसंरचना के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। नए बजट में भी सड़कों और पुलों के निर्माण तथा विकास के लिए 56256 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने तथा पर्यावरण की रक्षा की दृष्टि से सांची समेत प्रदेश के कई अन्य शहरों को सोलर सिटी के तौर पर विकसित किए जाने का प्रावधान किया गया है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 11 हजार करोड़ से अधिक तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए 302 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
कई मामलों में अनूठा है प्रदेश सरकार का बजट
रामदास पुरी ने कहा कि शिवराज सरकार द्वारा प्रस्तुत नए साल का बजट कई मामलों में अनूठा रहा है। यह पेपरलेस, ई-बजट है, जिसे वित्तमंत्री श्री देवड़ा ने टेबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस बजट में 414 करोड़ का राजस्व आधिक्य है, जो सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। बजट में किसी भी नए कर का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा यह बजट प्रदेश की जनता द्वारा दिए गए प्रावधान के आधार पर तैयार किया गया है।