विकास यात्रा में राजस्व हितग्राहीमूलक सेवाओं के संबंध में कलेक्टर ने राजस्व अमले को दिए निर्देश
गूगल मीट कर कलेक्टर ने राजस्व सेवाओं के संबंध में समय-सीमा की तय
अनूपपुर :- विकास यात्रा में राजस्व विभाग की सेवाओं के तहत फौती नामांतरण, अभिलेख शुद्धिकरण, सीमांकन, पीएम किसाना आधार एकाउन्ट लिंकिंग, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवासीय भू-अधिकार योजना, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने गूगल मीट के द्वारा समीक्षा कर अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों तथा पटवारियों को निर्देष दिए हैं। उन्होंने विकास यात्रा के दौरान सभी पटवारियों को अपने प्रभार के क्षेत्र में बी-1 वाचन करते हुए मृत भूमि स्वामियों का वारिसाना आरसीएमएस में दर्ज कराते हुए प्रकरण निराकरण की कार्यवाही सुनिष्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि 25 फरवरी तक सभी पटवारी अपने प्रभार के गांवों में कोई भी फौती नामांतरण शेष न रहे इसका प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए हैं। अभिलेख शुद्धिकरण के संबंध में उन्होंने राजस्व अमले को नक्षों के शुद्धिकरण, रिक्त भूमि स्वामी नाम सुधार, रिक्त रकबा, शून्य रकबा, नक्शों में डुप्लीकेट खसरा, अन्य लिंक खसरा, शामिल खसरा के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिले में 757 सीमांकन के प्रकरण आरसीएमएस में दर्ज हैं तथा 396 सीमांकन राजस्व निरीक्षकों के रिपोर्ट अनुसार लंबित हैं। जिसके संबंध में कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व तथा तहसीलदारों को दैनिक समीक्षा करने व प्रत्येक राजस्व निरीक्षक द्वारा कम से कम दो सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा हे कि इसकी समीक्षा आनलाईन आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के आधार पर किया जाए। पीएम किसान आधार एकाउन्ट लिंकिंग योजना के तहत 13 फरवरी को किसानों को भुगतान किया जाना है। जिसके अनुसार जिले के 8 हजार 246 किसान हितग्राहियों के बैंक खाते आधार लिंक हेतु शेष हैं। जिस पर उन्होंने जिले के सभी हल्का पटवारियों को तीन दिवस के अंदर आधार लिंक से शेष हितग्राहियों का शत-प्रतिशत आधार लिंक कराने अथवा इंडियन पोस्ट पेमेन्ट बैंक के माध्यम से पेपरलेस आधार लिंक एकाउन्ट खुलवाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि जिले के शेष हितग्राहियों को पीएम किसान की आगामी किश्त का लाभ प्राप्त हो सके। जिले में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के पटवारियों द्वारा प्रभार के ग्राम में प्रत्येक परिवार की पात्रता जांच करते हुए आवेदन सारा पोर्टल में दर्ज करवाते हुए आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा तहसीलदारों, संकुल प्राचार्यों को छात्रों के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त कर तहसील में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों को बुलाकर जाति प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र में प्रतिवेदन प्राप्त कर लोक सेवा में दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिष्चित करने को कहा है।